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Builders do not spare even Defence Forces Personnel

Postby dheerajjain » Mon Aug 03, 2015 10:09 am

http://navbharattimes.indiatimes.com/st ... 241417.cms

Builders are becoming so much equal in their loots that they are not sparing even defence forces personnel

एनबीटी न्यूज, गुड़गांव

सिटी के एक बिल्डर से 300 से अधिक आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और उनके परिवार परेशान हैं। इस बिल्डर ने जून 2012 में फ्लैट का पजेशन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक फ्लैट तैयार नहीं हैं। अब इस मामले को लेकर बीपीटीपी पार्क सिरेन डिफेंस एन्कलेव सोसायटी ने हूडा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से शिकायत की है। पीड़ितों ने अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द पजेशन दिलवाया जाए।

2011 में ले चुका है 95% पेमेंट

सोसायटी के प्रेजिडेंट रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार ने बताया कि 300 से अधिक आर्मी ऑफिसरों ने इस बिल्डर के पास साल 2008 और 2009 में फ्लैट बुक करवाए थे। जून, 2012 तक फ्लैट का पजेशन दिया जाना था। सितंबर 2011 तक निवेशकों ने 95 प्रतिशत राशि बिल्डर को दे दी। इसके बावजूद अभी तक फ्लैट तैयार नहीं हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवेशक पिछले 3 साल से बिल्डर से संपर्क में हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।

पेनल्टी देने को भी तैयार नहीं

सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी ग्रुप कैप्टन राजीव मित्तल ने बताया कि बिल्डर की तरफ से 3 महीने पहले उनकी सोसायटी के 7 टावर का ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से मांगा गया था, लेकिन टावर कंप्लीट नहीं होने की वजह से उसे यह सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मित्तल ने बताया कि अभी बिल्डर के पास बिजली और पानी का कनेक्शन भी नहीं है। फुटपाथ पर फायर सिस्टम लगाया जा रहा है, जबकि उसके लिए अलग से 10 मीटर चौड़ी रोड होनी चाहिए। बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अनुसार लेट पजेशन पर 10 रुपये प्रति स्कवेयर फीट के हिसाब से पेनल्टी देनी है, लेकिन इस पर भी बिल्डर तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर हूडा प्रशासक और सीनियर टाउन प्लैनर से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने और जल्द पजेशन दिलवाने का आग्रह किया।
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dheerajjain
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Re: Builders do not spare even Defence Forces Personnel

Postby tvkrishnam » Mon Aug 03, 2015 11:00 am

If we believe defence personal should be given special consideration by criminals we are a very muddled country. Why criminals should cheat only common men and NOT public servants, defence staff etc? If criminals cheat only common men authorities will find it easy to ignore such criminal activity as they are NOT affected.
In fact to ensure that public servants work for benefit of public we should have a special group to rob public servants. At my age I cannot start such a revolution.
Some years back a judge took up the issue of removing encrochment on foot path because he found it difficult to go for morning walk.
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